भारत सरकार ने अक्टूबर 2025 के मध्य में कई नई योजनाओं और नीतियों की घोषणा की है, जिनका लक्ष्य विभिन्न सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में सुधार लाना है। इन पहलों में कृषि, सामाजिक सुरक्षा, सार्वजनिक वितरण और स्वास्थ्य सेवा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं।

किसानों के लिए प्रमुख पहलें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर, 2025 को किसानों के लिए ₹42,000 करोड़ से अधिक की दो प्रमुख योजनाओं - प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY) और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना का लक्ष्य कृषि उत्पादकता बढ़ाना, फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाना, तथा सिंचाई सुविधाओं में सुधार करना है, जिसके लिए ₹24,000 करोड़ का परिव्यय निर्धारित किया गया है। वहीं, ₹11,440 करोड़ के परिव्यय वाला दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, 2025-26 से 2030-31 तक लागू रहेगा, जिसका उद्देश्य दालों के उत्पादन में सुधार कर 2027 तक भारत को दालों में आत्मनिर्भर बनाना है। इस मिशन के तहत किसानों को मुफ्त बीज, उन्नत तकनीक और बेहतर बाजार तक पहुंच प्रदान की जाएगी।

इसी क्रम में, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के तहत टीकमगढ़ और निवाड़ी जिलों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदकों से 'धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान 2025-26' के लिए 15 अक्टूबर, 2025 तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

सामाजिक सुरक्षा और रोजगार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 13 अक्टूबर, 2025 को कर्मचारी नामांकन अभियान 2025 (EEC 2025) की घोषणा की है। यह अभियान 1 नवंबर, 2025 से 30 अप्रैल, 2026 तक चलेगा, जिसका उद्देश्य कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के माध्यम से अधिक श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना है। इस योजना के तहत, नियोक्ता 1 जुलाई, 2017 और 31 अक्टूबर, 2025 के बीच शामिल हुए पात्र कर्मचारियों का नामांकन कर सकते हैं और उन्हें पिछली अवधि के भविष्य निधि अंशदान में कर्मचारी के हिस्से पर छूट मिलेगी, साथ ही ₹100 का नाममात्र दंडात्मक हर्जाना देना होगा। इस अभियान में पंजीकृत नियोक्ता प्रधानमंत्री-विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) के लाभों के लिए भी पात्र होंगे, जिसे अगस्त 2025 में 2 वर्षों में 3.5 करोड़ नए रोजगार सृजित करने के लक्ष्य के साथ लॉन्च किया गया था।

हरियाणा सरकार ने भी 1 नवंबर, 2025 से वृद्धावस्था पेंशन को ₹3,000 से बढ़ाकर ₹3,500 प्रति माह करने की घोषणा की है।

सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले

15 अक्टूबर, 2025 से राशन कार्ड और गैस सिलेंडर के नियमों में चार नए बदलाव लागू होंगे। इन बदलावों में एक परिवार के लिए एक ही राशन कार्ड, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर को अनिवार्य करना, गैस सब्सिडी के लिए बैंक खाते को लिंक करना और अवैध या बोगस कार्ड की पहचान के लिए तकनीकी निगरानी शामिल है। इन कदमों का उद्देश्य योजनाओं में पारदर्शिता और दक्षता लाना है।

भारत सरकार के उपभोक्ता कार्य विभाग ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2025 के अंतर्गत उपभोक्ता समस्याओं के अभिनव समाधान खोजने के लिए छात्रों को आमंत्रित किया है, जिसमें कई समस्याओं के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर, 2025 है।

स्वास्थ्य और शिक्षा

केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना (CGHS) के तहत लगभग 2,000 चिकित्सा प्रक्रियाओं और जांचों के लिए नई दरें 13 अक्टूबर, 2025 से प्रभावी हो गई हैं। यह संशोधन लगभग 15 साल बाद किया गया है।

शिक्षा के क्षेत्र में, आईटीआई अपग्रेडेशन योजना (हब एंड स्पोक मॉडल) को मई 2025 में अनुमोदित किया गया था, जिसका लक्ष्य 1,000 सरकारी आईटीआई का आधुनिकीकरण करना और 5 वर्षों में 20 लाख युवाओं को कुशल बनाना है।

राज्य-विशिष्ट पहलें

उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए मुफ्त ड्राइविंग लाइसेंस योजना शुरू की है, जिसके तहत 15 अक्टूबर, 2025 तक आवेदन करने वाली महिलाओं को बिना किसी शुल्क के लाइसेंस मिलेगा। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश सरकार 14 अक्टूबर, 2025 से 'मेड इन यूपी' इलेक्ट्रिक वाहनों पर ही सब्सिडी प्रदान करेगी, जिससे राज्य में निर्मित या असेंबल किए गए ईवी को बढ़ावा मिलेगा।