भारत सरकार ने पिछले 24 घंटों में कई महत्वपूर्ण योजनाओं और नीतियों की घोषणा की है, जिनका सीधा लाभ किसानों और आम नागरिकों को मिलेगा। इनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 अक्टूबर, 2025 को शुरू की गई दो कृषि योजनाएँ हैं: 'पीएम धन-धान्य कृषि योजना' और 'दलहन आत्मनिर्भरता मिशन'। इन योजनाओं का कुल परिव्यय ₹42,000 करोड़ से अधिक है, जिसका लक्ष्य कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और किसानों की आय को सशक्त बनाना है।

पीएम धन-धान्य कृषि योजना

24,000 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली इस योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता में वृद्धि, फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाना है। यह योजना देश के 100 कम उत्पादकता वाले कृषि जिलों पर केंद्रित होगी, जिसका उद्देश्य सिंचाई सुविधाओं में सुधार, फसल कटाई के बाद भंडारण क्षमता में वृद्धि और किसानों को दीर्घकालिक व अल्पकालिक ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इस योजना के तहत किसानों को उच्च उपज देने वाले बीज, ड्रिप सिंचाई के उपकरण और ड्रोन तकनीक मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे खेती की लागत कम होगी और उत्पादन बढ़ेगा।

दलहन आत्मनिर्भरता मिशन

11,440 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ शुरू किए गए 'दलहन आत्मनिर्भरता मिशन' का लक्ष्य दालों की उत्पादकता में सुधार करना, खेती के रकबे का विस्तार करना और मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना है। भारत अभी भी दालों के लिए आयात पर निर्भर है, और इस मिशन के तहत दालों की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे देश अगले दशक में दाल उत्पादन में आत्मनिर्भर बन सके। किसानों को दलहन की खेती के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, उन्हें बेहतर बाजार तक पहुंच मिलेगी, और पंजीकृत किसानों से दालों की 100% खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर की जाएगी।

राशन कार्ड धारकों के लिए नए लाभ

1 अक्टूबर, 2025 से राशन कार्ड धारकों को भी बड़ी राहत मिली है। नए नियमों के तहत गरीब परिवारों को न केवल मुफ्त राशन मिलेगा, बल्कि हर महीने 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता भी उनके बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर की जाएगी। इसके अतिरिक्त, सरकार ने गैस सिलेंडर पर सब्सिडी देने का फैसला किया है, जिससे राशन कार्ड धारकों को रसोई गैस सिलेंडर पर विशेष छूट मिलेगी। डिजिटल राशन कार्ड को भी लागू किया जा रहा है, जो आधार से लिंक होगा और भ्रष्टाचार को कम करने में मदद करेगा।

एलपीजी गैस सिलेंडर के नियमों में बदलाव

1 अक्टूबर, 2025 से एलपीजी गैस सिलेंडर के नियमों में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिससे पात्र लाभार्थियों को दोहरा लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के तहत पंजीकृत उपभोक्ताओं को अब प्रत्येक रिफिल पर मूल सब्सिडी के साथ-साथ एक अतिरिक्त वित्तीय छूट भी मिलेगी, जो सीधे उनके बैंक खाते में आएगी। यह सुविधा सालाना 12 सिलेंडरों तक लागू रहेगी।

अन्य योजनाएँ

उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए फ्री ड्राइविंग लाइसेंस योजना शुरू की है, जिसके तहत 15 अक्टूबर तक आवेदन करने वाली महिलाओं को बिना किसी शुल्क के लाइसेंस मिलेगा। ये सभी पहलें सरकार की किसानों, गरीब परिवारों और महिलाओं सहित समाज के विभिन्न वर्गों के कल्याण और सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।