भारत सरकार ने पिछले 24 घंटों में देश के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय परिदृश्य को प्रभावित करने वाली कई नई योजनाओं और नीतियों को आगे बढ़ाया है। इन पहलों का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में विकास को गति देना और नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाना है।

विनिर्माण और उद्योग

• दुर्लभ पृथ्वी चुंबक के लिए ₹7,300 करोड़ की योजना: एक प्रमुख सरकारी पैनल ने दुर्लभ पृथ्वी चुंबक के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए ₹7,300 करोड़ की योजना को मंजूरी दी है। इस पहल का लक्ष्य 2030 तक घरेलू मांग को पूरा करना और चीन पर निर्भरता कम करना है। यह योजना भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एक सक्रिय खिलाड़ी बनाने के लिए पूंजीगत और परिचालन सहायता प्रदान करेगी।
• कपड़ा क्षेत्र के लिए PLI योजना में संशोधन: कपड़ा मंत्रालय ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। इन संशोधनों में पात्र उत्पादों का विस्तार, न्यूनतम निवेश सीमा को आधा करना, और प्रोत्साहन का लाभ उठाने के लिए वृद्धिशील कारोबार के मानदंड को 25 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करना शामिल है। इन परिवर्तनों का उद्देश्य उद्योग में निवेश को प्रोत्साहित करना और प्रवेश बाधाओं को कम करना है।

सामाजिक विकास और कौशल निर्माण

• PM VIKAS योजना के तहत समझौता ज्ञापन: अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (PM VIKAS) योजना के तहत कौशल विकास परियोजना के लिए IIT-पालक्काड़ के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों को कौशल विकास और उद्यमिता के माध्यम से सशक्त बनाना है।
• तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 (TFYC 3.0) का शुभारंभ: शिक्षा मंत्रालय ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से 'तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0' लॉन्च किया है। यह 60-दिवसीय राष्ट्रीय पहल स्कूलों, कॉलेजों और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों में तंबाकू मुक्त सीखने के माहौल को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
• PM-SETU योजना: प्रधानमंत्री की प्रौद्योगिकी उन्नयन के माध्यम से सशक्तिकरण योजना (PM-SETU) हाल ही में शुरू की गई है। यह एक केंद्र प्रायोजित पहल है जिसका उद्देश्य आधुनिक, उद्योग-संचालित आईटीआई के माध्यम से भारत के कौशल पारिस्थितिकी तंत्र को बदलना है।
• श्रम शक्ति नीति 2025 का मसौदा जारी: श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने सार्वजनिक परामर्श के लिए 'राष्ट्रीय श्रम एवं रोजगार नीति – श्रम शक्ति नीति 2025' का मसौदा जारी किया है। इसका लक्ष्य एक निष्पक्ष, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार कार्यबल का निर्माण करना है।

कृषि और पर्यावरण

• e-NAM प्लेटफॉर्म का विस्तार: कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM) प्लेटफॉर्म में नौ नई वस्तुओं को जोड़ा है, जिससे कुल व्यापार योग्य कृषि वस्तुओं की संख्या 247 हो गई है। इस कदम का उद्देश्य किसानों और व्यापारियों के लिए अधिक पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी डिजिटल बाज़ार प्रदान करना है।
• राष्ट्रीय रेड लिस्ट रोडमैप और विजन 2025-2030: भारत ने IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 में अपना राष्ट्रीय रेड लिस्ट रोडमैप और विजन 2025-2030 का अनावरण किया है। यह पहल भारत की वनस्पतियों और जीवों का आकलन और संरक्षण करने के लिए एक व्यापक ढांचा तैयार करने पर केंद्रित है।
• PM-KUSUM योजना का प्रदर्शन: केंद्र सरकार अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) प्लेटफॉर्म का उपयोग करके पीएम-कुसुम (प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान) कार्यक्रम को कई अफ्रीकी देशों और द्वीप राष्ट्रों को दिखा रही है। यह योजना किसानों को सौर ऊर्जा से चलने वाली सिंचाई प्रणालियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

डिजिटल पहलें

• ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 में प्रधानमंत्री का संबोधन: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 को संबोधित किया, जहां उन्होंने भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, जैसे इंडिया स्टैक, ONDC और OCEN की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने प्रौद्योगिकी के लोकतंत्रीकरण और वैश्विक डिजिटल सहयोग को बढ़ावा देने में भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया।