पिछले 24 घंटों में, भारत में सरकारी योजनाओं और नीतियों के संबंध में कई महत्वपूर्ण अपडेट सामने आए हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए प्रासंगिक हैं। ये अपडेट केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर नई पहलों और मौजूदा योजनाओं में संशोधनों पर केंद्रित हैं।

अटल पेंशन योजना (APY) के नियमों में बदलाव

भारत सरकार ने अटल पेंशन योजना (APY) के पंजीकरण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जो 1 अक्टूबर, 2025 से प्रभावी हो गए हैं। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) के नवीनतम दिशानिर्देशों के अनुसार, नए पंजीकरण के लिए अब केवल संशोधित APY फॉर्म ही स्वीकार किया जाएगा। यह बदलाव APY, NPS और UPS के लिए नए शुल्कों के साथ आया है। संशोधित फॉर्म में एक अनिवार्य FATCA/CRS (विदेशी कराधान से संबंधित) घोषणा पत्र शामिल है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल भारतीय नागरिक ही डाकघरों के माध्यम से APY खाते खोल सकें। डाक विभाग ने सभी डाकघरों और बैंक शाखाओं को नए संशोधित फॉर्म का उपयोग करने और जनता को इन परिवर्तनों के बारे में जागरूक करने का निर्देश दिया है।

गिग वर्कर्स के लिए नई श्रम शक्ति नीति-2025

केंद्र सरकार ने 'नई श्रम शक्ति नीति-2025' का मसौदा जारी किया है, जिसका उद्देश्य स्विगी, जोमैटो, ओला, उबर और अमेजन जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए काम करने वाले गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा, बीमा और पेंशन योजनाओं का लाभ प्रदान करना है। इस नीति के तहत, राज्य सरकारें ऐसे श्रमिकों के पंजीकरण के लिए अभियान चलाएंगी। नीति में एक केंद्रीकृत श्रम पोर्टल बनाने का भी प्रस्ताव है, जिसमें सभी श्रमिकों और कंपनियों से संबंधित डेटा होगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और शिकायतों का ऑनलाइन समाधान सुनिश्चित होगा। नीति को कुल तीन चरणों में लागू करने का प्रस्ताव है और इसका लक्ष्य 2030 तक महिलाओं की श्रम भागीदारी को 35% तक बढ़ाना भी है।

उत्तर प्रदेश की 'राहवीर योजना'

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने वाले नागरिकों को प्रोत्साहित करने के लिए 'राहवीर योजना' शुरू की है। इस योजना के तहत, जो व्यक्ति सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को 'गोल्डन आवर' (हादसे के पहले एक घंटे) के भीतर अस्पताल या ट्रॉमा सेंटर पहुंचाएगा, उसे ₹25,000 का नकद इनाम और 'राहवीर' के रूप में सम्मान दिया जाएगा। यह पहल गौतमबुद्धनगर (नोएडा) जिले से शुरू की गई है और इसका उद्देश्य लोगों को बिना किसी कानूनी झंझट के डर के घायलों की मदद करने के लिए प्रेरित करना है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम किया जा सके।

पीएम-किसान योजना के तहत डीबीटी लिंकिंग पर जोर

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना के लाभार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट में, सरकार ने बैंक खातों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) से लिंक करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। जिन किसानों के खाते DBT से लिंक नहीं हैं, उनकी अगली 21वीं किस्त (₹2,000) अटक सकती है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपने बैंक खातों को DBT से लिंक कराएं ताकि उन्हें बिना किसी बाधा के राशि मिल सके। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी पात्र किसानों को लाभ मिले, खाता लिंक करने की प्रक्रिया और इसे चेक करने के तरीके भी बताए गए हैं।

प्रधानमंत्री मोदी के महाराष्ट्र दौरे पर प्रमुख घोषणाएं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 और 9 अक्टूबर, 2025 को महाराष्ट्र का दौरा किया, जहां उन्होंने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण किया। इनमें नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन (लगभग ₹19,650 करोड़ की लागत से निर्मित) और मुंबई मेट्रो लाइन-3 के अंतिम चरण का राष्ट्र को समर्पण शामिल है। उन्होंने 11 सार्वजनिक परिवहन ऑपरेटरों के लिए भारत के पहले एकीकृत कॉमन मोबिलिटी ऐप "मुंबई वन" का भी शुभारंभ किया। इसके अतिरिक्त, पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में कौशल, रोजगार, उद्यमिता और नवाचार विभाग की एक अग्रणी पहल, अल्पकालिक रोजगार योग्यता कार्यक्रम (STEP) का उद्घाटन किया।

एलपीजी गैस सिलेंडर के नियमों पर स्पष्टीकरण

कुछ वायरल खबरों में 10 अक्टूबर, 2025 से एलपीजी गैस सिलेंडर पर "डबल बेनिफिट" और "अतिरिक्त सब्सिडी" के नए नियमों का दावा किया गया था, लेकिन आधिकारिक सूत्रों ने इसे गलत बताया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मौजूदा नीति में 14.2 किलोग्राम सिलेंडर पर ₹300 की सब्सिडी नौ रिफिल तक जारी रहेगी, और वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 25 लाख अतिरिक्त मुफ्त एलपीजी कनेक्शन स्वीकृत किए गए हैं।