भारत सरकार ने पिछले 24-48 घंटों में कई महत्वपूर्ण योजनाओं और नीतियों को आगे बढ़ाया है, जिनका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में नागरिकों को लाभ पहुंचाना है।

प्रधानमंत्री मोदी की युवा केंद्रित पहल

4 अक्टूबर, 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के लिए ₹62,000 करोड़ से अधिक की नई योजनाओं का शुभारंभ किया। इन योजनाओं का मुख्य ध्यान शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देना है, जिसमें बिहार राज्य पर विशेष जोर दिया गया है। इन पहलों में पीएम-सेतु योजना के तहत 1000 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) का उन्नयन, बिहार के बेरोजगार स्नातकों के लिए मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का शुभारंभ, और जन नायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय का उद्घाटन शामिल है।

गोवा में 'महाजे घर' आवास योजना

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 4 अक्टूबर, 2025 को गोवा में 'महाजे घर' आवास योजना की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य उन निवासियों को स्वामित्व अधिकार प्रदान करना है जिनके घर सरकारी या सामुदायिक स्वामित्व वाली भूमि पर बने हैं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने शहरी पुनर्विकास, पर्यटन, पीडब्ल्यूडी/बिजली/जीएमसी और पुलिस आवास सहित विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उनका उद्घाटन किया।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का 'स्वच्छता ही सेवा 2025' अभियान

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने 3 अक्टूबर, 2025 को 'स्वच्छता ही सेवा 2025' अभियान का सफलतापूर्वक समापन किया और 'विशेष अभियान 5.0' की शुरुआत की। यह अभियान स्वच्छता, स्वास्थ्य और नागरिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देने पर केंद्रित है, जिसमें वृक्षारोपण अभियान और अन्य गतिविधियां शामिल हैं।

ऑनलाइन गेमिंग विनियमन का मसौदा

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 3 अक्टूबर, 2025 को ऑनलाइन गेमिंग नियम अधिनियम, 2025 के संवर्धन और विनियमन का मसौदा जारी किया। इसका उद्देश्य ऑनलाइन गेमिंग के लिए एक नया नियामक स्थापित करना, ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को बढ़ावा देना और उपयोगकर्ता सुरक्षा के लिए रियल मनी गेम्स पर प्रतिबंध लगाना है। इस मसौदे पर 31 अक्टूबर, 2025 तक सार्वजनिक सुझाव आमंत्रित किए गए हैं।

भारत-EFTA मुक्त व्यापार समझौता प्रभावी

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने घोषणा की कि भारत-EFTA (यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ) मुक्त व्यापार समझौता 1 अक्टूबर, 2025 से प्रभावी हो गया है। इस समझौते का लक्ष्य स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाना है।

1 अक्टूबर, 2025 से लागू हुए नए नियम

1 अक्टूबर, 2025 से कई महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव लागू हुए हैं, जिनका नागरिकों के दैनिक जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ेगा:

• एनपीएस और अटल पेंशन योजना: राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) और अटल पेंशन योजना में नए शुल्क ढांचे लागू किए गए हैं, और गैर-सरकारी ग्राहक अब इक्विटी में 100% निवेश कर सकते हैं।
• यूपीआई (UPI): यूपीआई लेनदेन की सीमा बढ़ाकर ₹5 लाख कर दी गई है, सदस्यता और बिल भुगतान के लिए यूपीआई ऑटो-पे सुविधा शुरू की गई है, और बढ़ी हुई सुरक्षा के लिए पी2पी कलेक्ट रिक्वेस्ट सुविधा हटा दी गई है।
• रेलवे आरक्षण: कालाबाजारी रोकने के लिए बुकिंग के पहले 15 मिनट के दौरान सामान्य रेलवे आरक्षण के लिए आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया गया है।
• एलपीजी सब्सिडी: एलपीजी सब्सिडी अब केवल आधार-लिंक्ड बैंक खातों में ही वितरित की जाएगी।
• ई-अराइवल कार्ड: भारत में प्रवेश को सुव्यवस्थित करने के लिए विदेशी पर्यटकों के लिए डिजिटल आगमन कार्ड पेश किए गए हैं।
• बिहार में न्यूनतम मजदूरी: बिहार सरकार ने विभिन्न श्रमिक श्रेणियों के लिए न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि लागू की है।

बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना

3 अक्टूबर, 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' के तहत 25 लाख महिला लाभार्थियों को ₹10,000 की पहली किस्त वितरित की। इस योजना का लक्ष्य कुल 1 करोड़ महिलाओं को कवर करना है।