भारतीय अर्थव्यवस्था लचीली, वैश्विक चुनौतियों के बावजूद 8% जीडीपी वृद्धि का लक्ष्य: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

पिछले 24 घंटों में, भारतीय अर्थव्यवस्था और व्यापार से संबंधित कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कौटिल्य आर्थिक कॉन्क्लेव 2025 में अपने संबोधन में भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन और वैश्विक उथल-पुथल के बीच इसकी स्थिरता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि मुख्य रूप से घरेलू कारकों पर आधारित है, जो इसे बाहरी झटकों को सहने में सक्षम बनाती है। सीतारमण ने 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगभग 8% की वार्षिक जीडीपी वृद्धि दर बनाए रखने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आत्मनिर्भरता का अर्थ बंद अर्थव्यवस्था नहीं है, बल्कि एक बदलते वैश्विक क्रम में रणनीतिक जुड़ाव है।

आरबीआई गवर्नर ने भारत की आर्थिक स्थिरता पर जोर दिया

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने भी कौटिल्य आर्थिक कॉन्क्लेव में भारत की आर्थिक स्थिरता की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि मजबूत भंडार, कम मुद्रास्फीति और संकीर्ण चालू खाता घाटे के कारण भारत अशांत वैश्विक अर्थव्यवस्था में स्थिरता का एक प्रतीक बन गया है। RBI ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत की वार्षिक वृद्धि दर का अनुमान 6.8% संशोधित किया है।

चेक क्लियरिंग प्रणाली में आरबीआई के नए नियम

4 अक्टूबर, 2025 से, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने चेक क्लियरिंग प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव लागू किए हैं। नई प्रणाली बैच क्लियरिंग विधि से निरंतर क्लियरिंग विधि में परिवर्तित हो जाएगी, जिसमें 'रियलाइजेशन पर निपटान' होगा। इस बदलाव का लक्ष्य चेक से प्राप्त धन को खातों में पहुंचने में लगने वाले समय को कम करना है, जो पहले 1-2 व्यावसायिक दिन लगते थे, अब घंटों में हो जाएगा। यह परिवर्तन दो चरणों में लागू किया जाएगा, जिसका पहला चरण 4 अक्टूबर, 2025 से 2 जनवरी, 2026 तक चलेगा।

लावारिस वित्तीय संपत्तियों पर राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 4 अक्टूबर, 2025 को गांधीनगर, गुजरात से लावारिस वित्तीय संपत्तियों पर एक तीन महीने का राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान शुरू करेंगी। इस अभियान का शीर्षक "आपकी पूँजी, आपका अधिकार" है और इसका उद्देश्य लोगों को बैंक जमा, बीमा पॉलिसी दावों, लाभांश, शेयर और म्यूचुअल फंड आय जैसी लावारिस संपत्तियों का पता लगाने, अद्यतन करने और दावा करने के तरीके के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करना है।

अन्य महत्वपूर्ण व्यापारिक समाचार

• जीएसटी सुधारों ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया है और आम लोगों के जीवन को आसान बनाया है, जिससे क्रय शक्ति में वृद्धि हुई है और व्यापारिक माहौल में सुधार हुआ है।
• नवरात्रि की बिक्री में जीएसटी कटौती के कारण 10 साल का उच्च स्तर देखा गया है, जिसमें खुदरा विक्रेताओं ने 25-100% की बिक्री वृद्धि दर्ज की है।
• हुंडई ने जीएसटी दर पुनर्गठन की घोषणा के बाद तालेगांव संयंत्र में अपनी निवेश प्रतिबद्धता को 60% बढ़ाकर 11,000 करोड़ रुपये कर दिया है।
• स्विगी ने रैपिडो में अपनी हिस्सेदारी 2,400 करोड़ रुपये में बेच दी है।
• लेंसकार्ट को 8,000 करोड़ रुपये के आईपीओ के लिए सेबी की मंजूरी मिल गई है और इसका लक्ष्य नवंबर में सूचीबद्ध होना है।