भारत सरकार ने हाल ही में विभिन्न क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण नीतियों और योजनाओं को अद्यतन और कार्यान्वित किया है, जो देश के नागरिकों और अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रभाव डालती हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए, ये घटनाक्रम विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना में बदलाव की अंतिम तिथि का विस्तार
वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय सरकार के उन कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है, जिन्हें नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में बदलने का विकल्प चुनना था। 1 अप्रैल से 31 अगस्त 2025 के बीच नियुक्त कर्मचारियों के लिए यह विकल्प अब 30 सितंबर 2025 तक बढ़ा दिया गया है। यह कदम वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम, NPS के अंतर्गत एक विकल्प है जो पुरानी पेंशन योजना (OPS) की तरह सुनिश्चित पेंशन आय प्रदान करता है, साथ ही इसमें लचीलापन भी है।
जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण (GSTAT) का शुभारंभ
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिल्ली में गुड्स एंड सर्विस टैक्स अपीलीय न्यायाधिकरण (GSTAT) का शुभारंभ किया है। यह न्यायाधिकरण जीएसटी से संबंधित विवादों के समाधान के लिए एक समर्पित मंच प्रदान करेगा, जिससे करदाताओं को त्वरित न्याय मिल सकेगा।
जहाज निर्माण वित्तीय सहायता योजना का विस्तार
जहाज निर्माण वित्तीय सहायता योजना को 31 मार्च 2036 तक के लिए 10 साल का विस्तार दिया गया है। इस योजना के लिए 24,736 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है, जिसमें शिप ब्रेकिंग क्रेडिट नोट भी शामिल है। यह विस्तार भारतीय जहाज निर्माण उद्योग को बढ़ावा देने और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में सहायक होगा।
बिहार में 'लखपति दीदी' योजना का शुभारंभ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 सितंबर 2025 को बिहार की महिलाओं के लिए 'लखपति दीदी' योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत 75 लाख महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से 10,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई।
1 अक्टूबर 2025 से लागू होने वाले नए नियम
1 अक्टूबर 2025 से कई महत्वपूर्ण नियम लागू होने जा रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन को सीधे प्रभावित करेंगे। इनमें रेलवे टिकट बुकिंग के नए नियम शामिल हैं, जिसके तहत अब केवल आधार सत्यापित व्यक्ति ही आरक्षण खुलने के पहले 15 मिनट में ऑनलाइन टिकट बुक कर पाएंगे। नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में भी कई बड़े बदलाव होंगे, जिसमें गैर-सरकारी कर्मचारियों के लिए 100% तक इक्विटी में निवेश का विकल्प और मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क (MSF) का कार्यान्वयन शामिल है। इसके अतिरिक्त, UPI प्लेटफार्म पर पी2पी (P2P) लेनदेन सुविधाओं में बदलाव की संभावना है।