गेल्या २४ तासांत भारतीय अर्थव्यवस्था आणि व्यवसाय क्षेत्रात अनेक महत्त्वाच्या घडामोडी घडल्या आहेत. यामध्ये अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर लादलेले शुल्क, रिझर्व्ह बँकेचे (RBI) आगामी निर्णय आणि सरकारने केलेल्या GST सुधारणा प्रमुख आहेत.

अमेरिकेचे शुल्क आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेची लवचिकता

अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर लादलेले उच्च शुल्क, विशेषतः काही वस्तूंवर ५०% पर्यंतचे शुल्क, भारतीय निर्यातीसाठी आणि गुंतवणुकीसाठी मोठा धोका निर्माण करत असल्याचे Crisil Intelligence ने आपल्या सप्टेंबर महिन्याच्या अहवालात म्हटले आहे. तथापि, सौम्य महागाई आणि व्याजदरांतील कपातीमुळे चालना मिळालेला देशांतर्गत वापर आर्थिक वाढीला आधार देईल अशी अपेक्षा आहे. रिझर्व्ह बँकेनेही ऑगस्ट महिन्याच्या मासिक अहवालात म्हटले आहे की, अमेरिकेने ५०% आयात शुल्क लादले असले तरी भारतीय अर्थव्यवस्था लवचिक आहे. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या पहिल्या तिमाहीत भारताचा GDP ७.८% पर्यंत वाढला, जो गेल्या पाच तिमाहींमधील सर्वाधिक आहे, आणि या वाढीला देशांतर्गत उपभोग आणि गुंतवणुकीने चालना दिली आहे. S&P ने भारताच्या सार्वभौम रेटिंगमध्ये केलेल्या सुधारणेमुळे देशाच्या मजबूत आर्थिक मूलभूत तत्त्वांना मान्यता मिळाली आहे असेही रिझर्व्ह बँकेने नमूद केले आहे.

रिझर्व्ह बँकेचे महत्त्वाचे निर्णय आणि आगामी बैठक

रिझर्व्ह बँकेची पतधोरण समिती (MPC) २९ सप्टेंबर ते १ ऑक्टोबर, २०२५ या कालावधीत बैठक घेणार आहे. कमी झालेली महागाई (जी रिझर्व्ह बँकेच्या ४% लक्ष्यापेक्षा कमी आहे) आणि अमेरिकेच्या शुल्कामुळे भारतीय निर्यातीवर होणारा संभाव्य नकारात्मक परिणाम यामुळे व्याजदरात कपात होण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. जागतिक ब्रोकरेज फर्म नोमुराच्या मते, विकासाला चालना देण्यासाठी रिझर्व्ह बँक रेपो दरात २५ बेसिस पॉईंट (०.२५%) पर्यंत कपात करण्याची ७०% शक्यता आहे. यापूर्वी जून २०२५ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात ५० बेसिस पॉईंटची मोठी कपात करून तो ५.५०% वर आणला होता.

याशिवाय, रिझर्व्ह बँकेने मृत खातेधारकांच्या दाव्यांसाठी एक महत्त्वाचा नियम लागू केला आहे. आता बँकांना आवश्यक कागदपत्रे मिळाल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत मृत ग्राहकांच्या बँक खात्यांचे आणि लॉकरच्या दाव्यांचे निपटारा करणे बंधनकारक आहे. असे न केल्यास बँकांना ग्राहकांना नुकसान भरपाई द्यावी लागेल. हे 'भारतीय रिझर्व्ह बँक (मृत ग्राहकांच्या दाव्यांचे निपटारा) निर्देश, २०२५' ३१ मार्च २०२६ पर्यंत पूर्णपणे लागू केले जातील.

GST सुधारणा आणि स्वदेशीला प्रोत्साहन

केंद्र सरकारने GST कररचनेत बदल करून दर ५, १२, १८ आणि २८ टक्क्यांवरून केवळ ५ आणि १८ टक्क्यांपर्यंत कमी केले आहेत. यामुळे इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू (एअर कंडिशनर, डिशवॉशर, LCD आणि LED दूरचित्रवाणी संच) आणि ऑटोमोबाईल (लहान कार आणि ३५०cc पर्यंतच्या दुचाकी) स्वस्त होतील. या बदलांमुळे ग्राहकांना परवडणाऱ्या दरात वस्तू उपलब्ध होतील आणि देशांतर्गत उद्योग, तसेच ग्रामीण आणि शहरी अर्थव्यवस्थांना चालना मिळेल अशी अपेक्षा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याला 'GST बचत उत्सव' असे संबोधले असून, सणासुदीच्या काळात 'व्होकल फॉर लोकल' (स्वदेशी वस्तू खरेदी) करण्यावर भर दिला आहे.

BSNL चे स्वदेशी 4G तंत्रज्ञान

भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने TCS, C-DOT आणि Tejas Networks यांच्या सहकार्याने 'भारत टेलिकॉम स्टॅक' (Bharat Telecom Stack) लाँच करून देशभरात आपले स्वदेशी 4G नेटवर्क सुरू केले आहे. 'डिजिटल इंडिया' आणि 'आत्मनिर्भर भारत' या पंतप्रधानांच्या संकल्पनेनुसार हे तंत्रज्ञान पूर्णपणे भारतात विकसित केले आहे. या यशामुळे भारत स्वदेशी दूरसंचार तंत्रज्ञान स्टॅक असलेले जगातील पाचवे राष्ट्र बनले आहे.

इतर महत्त्वाच्या घडामोडी

• वर्ल्ड फूड इंडिया २०२५ (World Food India 2025) या कार्यक्रमात १ लाख कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणुकीचे करार झाले, ज्यात २१ कंपन्यांनी २५,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणुकीचे आश्वासन दिले.
• भारत आणि चीन यांच्यातील व्यावसायिक संबंधात अजूनही आव्हाने आहेत.
• महाराष्ट्रात निर्यातीची स्पर्धात्मकता वाढवण्यासाठी राज्य सरकार कृती दलाच्या माध्यमातून प्रयत्न करत आहे, विशेषतः अमेरिकेने लावलेल्या शुल्काच्या पार्श्वभूमीवर इंग्लंड, UAE, जपान आणि युरोपीय संघासारख्या पर्यायी बाजारपेठा शोधण्यावर भर दिला जात आहे.