सरकारी कर्ज योजना आणि हरित बॉंड्स:

भारत सरकारने आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या दुसऱ्या सहामाहीसाठी आपल्या कर्ज घेण्याच्या कार्यक्रमाला अंतिम रूप दिले आहे. या योजनेनुसार, सरकार डेटेड सिक्युरिटीजद्वारे एकूण ₹६.७७ लाख कोटींचे कर्ज घेणार आहे. यामध्ये ₹१०,००० कोटी रुपयांच्या सॉवरेन ग्रीन बॉंड्स (SGBs) चा समावेश आहे. हे कर्ज ६ मार्च २०२६ पर्यंत २२ आठवड्यांच्या लिलावाद्वारे पूर्ण केले जाईल.

जीएसटी दरात कपातीचे संकेत:

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वस्तू आणि सेवा कर (GST) दरांमध्ये पुढील कपातीचे संकेत दिले आहेत. देशाची आर्थिक स्थिती अधिक मजबूत झाल्यावर लोकांवरील कराचा बोजा कमी होईल, असे त्यांनी म्हटले आहे. अलीकडेच, जीएसटी परिषदेने सुमारे ४०० वस्तूंवरील दर कमी करण्याचा निर्णय घेतला होता, जे २२ सप्टेंबरपासून लागू झाले आहेत.

अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हच्या व्याजदर कपातीचा परिणाम:

अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हने मंदीतून अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला वाचवण्यासाठी २५ आधारभूत अंकांनी व्याजदरात कपात करण्याची घोषणा केली आहे. या वर्षाच्या अखेरीस आणखी दोन दर कपातीचे संकेतही देण्यात आले आहेत. या निर्णयाचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर थेट परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

शेअर बाजारातील घडामोडी:

भारतीय शेअर बाजारात गेल्या २४ तासांत काही चढ-उतार दिसून आले. सेन्सेक्समध्ये ७ महिन्यांतील सर्वात मोठी घसरण नोंदवली गेली असून, तो ७३३ अंकांनी कोसळला. तसेच, पाच दिवसांत शेअर बाजारातून ₹१६ लाख कोटींचा निधी कमी झाल्याचे वृत्त आहे. दुसरीकडे, टाटा कॅपिटलचा आयपीओ पुढील महिन्यात ६ ऑक्टोबरला उघडणार असून, एलजी इंडिया देखील ११५ अब्ज रुपयांचा आयपीओ आणत आहे. काही कंपन्यांनी बोनस शेअर्स आणि लाभांश जाहीर केले आहेत, तर काही मल्टीबॅगर स्टॉक्समध्येही चढ-उतार दिसून आले आहेत.

अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत:

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना भरीव आर्थिक मदत देण्याचे आश्वासन दिले आहे. नियमांमुळे मदतीला कोणताही अडथळा येणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच, महाराष्ट्रातील पूरस्थितीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्याकडून प्रस्ताव आल्यानंतर भरीव आर्थिक मदत देण्याचे आश्वासन दिले असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.