शेअर बाजारात मोठी घसरण
गेल्या २४ तासांत भारतीय शेअर बाजारात (सेन्सेक्स आणि निफ्टी) लक्षणीय घसरण नोंदवली गेली. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी फार्मा उत्पादने, किचन कॅबिनेट आणि हेवी ट्रक्सवर १००% पर्यंत आयात शुल्क (टॅरिफ) लावण्याची घोषणा केल्याने बाजारात मोठी विक्री दिसून आली. यामुळे फार्मा आणि आयटी क्षेत्रातील समभागांना मोठा फटका बसला. सेन्सेक्स ७३३ अंकांनी घसरून ८०,४२६.४६ वर बंद झाला, तर निफ्टी २४,६५४.७० अंकांवर स्थिरावला. याव्यतिरिक्त, एच-१बी व्हिसा धोरणांबाबतच्या चिंता आणि एक्सेंचरच्या कमकुवत तिमाही निकालांमुळे आयटी समभागांवरही नकारात्मक परिणाम झाला.
सरकारची ६.७७ लाख कोटींची कर्ज योजना
भारत सरकारने चालू आर्थिक वर्षाच्या (२०२५-२६) दुसऱ्या सहामाहीत (ऑक्टोबर-मार्च) बाँड लिलावाद्वारे ₹६.७७ लाख कोटी (सुमारे ८१.३ अब्ज डॉलर) कर्ज उभारण्याची योजना जाहीर केली आहे. या निधीचा उपयोग सरकारी खर्चासाठी आणि वित्तीय गरजा पूर्ण करण्यासाठी केला जाईल.
आर्थिक वाढीचा सकारात्मक अंदाज
वित्त मंत्रालयाच्या मते, देशातील सुधारणा आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासामुळे भारताची आर्थिक वाढ कायम राहील. रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) मासिक 'स्टेट ऑफ द इकॉनॉमी' अहवालानुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत गतीने प्रगती करत आहे आणि दुसऱ्या सहामाहीत वेगवान वाढीची चिन्हे दिसत आहेत. आरबीआयने संपूर्ण आर्थिक वर्षासाठी (२०२५-२६) ६.५% जीडीपी वाढीचा अंदाज व्यक्त केला आहे. पॉलिसी रेपो दरातील कपात, कुटुंबांसाठी आयकर सवलत आणि रोजगार वाढीसाठीच्या उपायांमुळे उच्च गुंतवणूक आणि विकासाचे चक्र सुरू होऊ शकते, असे अहवालात म्हटले आहे.
ई-कॉमर्स निर्यातीला प्रोत्साहन
भारतीय सरकार ई-कॉमर्स निर्यातीला चालना देण्यासाठी विदेशी गुंतवणुकीच्या नियमांमध्ये शिथिलता आणण्याचा मसुदा तयार करत आहे. या अंतर्गत, ॲमेझॉनसारख्या ई-कॉमर्स कंपन्यांना भारतीय विक्रेत्यांकडून थेट उत्पादने खरेदी करून परदेशी ग्राहकांना विकण्याची परवानगी दिली जाईल.
सोन्याच्या दरात मोठी घसरण
आंतरराष्ट्रीय घडामोडी आणि डॉलरच्या मजबूतीमुळे सोन्याच्या दरात गेल्या दोन दिवसांत लक्षणीय घट झाली आहे. प्रति १०० ग्रॅम सोन्याची किंमत ₹१२,५०० पर्यंत कमी झाली आहे. सणासुदीच्या काळात सोने खरेदीसाठी ही एक चांगली संधी असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
पायाभूत सुविधांमध्ये १ लाख कोटींची गुंतवणूक
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी २०२५ पर्यंत सर्व किनारी बंदरांना जोडण्यासाठी १ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याची योजना जाहीर केली आहे. यामुळे देशाच्या पायाभूत सुविधांना बळकटी मिळेल आणि आर्थिक विकासाला गती मिळेल.