भारतीय अर्थव्यवस्था आणि व्यवसाय: प्रमुख घडामोडी

गेल्या २४ तासांत भारतीय अर्थव्यवस्था आणि व्यावसायिक क्षेत्रात अनेक महत्त्वाच्या घडामोडी घडल्या आहेत, ज्यांचा देशाच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हच्या व्याजदर कपातीचा भारतीय बाजारांवर परिणाम

अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हने नुकतीच व्याजदरात ०.२५ टक्क्यांची कपात केली आहे, ज्यामुळे भारतीय शेअर बाजार आणि एकूणच अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम अपेक्षित आहे. फेडने व्याजदर ४ ते ४.२५% च्या दरम्यान आणले आहेत. अमेरिकेतील मंदावलेल्या रोजगार निर्मितीच्या पार्श्वभूमीवर अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. तज्ज्ञांच्या मते, या दरकपातीमुळे अमेरिका आणि भारतातील गुंतवणुकीतील उत्पन्नाचा फरक वाढेल, ज्यामुळे परदेशी गुंतवणूकदार भारताकडे अधिक आकर्षित होतील. यामुळे भारतीय रुपया डॉलरच्या तुलनेत मजबूत होऊ शकतो, आयात महागाई नियंत्रणात राहील आणि गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढेल. माहिती तंत्रज्ञान (IT) आणि पायाभूत सुविधा (Infra) यांसारख्या निर्यात-आधारित क्षेत्रांना मोठा फायदा होण्याची शक्यता आहे. या घडामोडींमुळे निफ्टी आयटी इंडेक्समध्ये १.३० टक्क्यांहून अधिक वाढ दिसून आली आहे. कमी व्याजदरांमुळे पायाभूत सुविधा, रिअल इस्टेट आणि धातू क्षेत्रांना कर्जाचा फायदा होऊन गुंतवणूक वाढण्याची शक्यता आहे. याव्यतिरिक्त, व्याजदर कपातीमुळे सोन्यासारख्या सुरक्षित मालमत्तेची मागणी वाढू शकते.

भारत-अमेरिका व्यापार कराराची शक्यता

भारताचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी गुरुवारी सांगितले की, पुढील आठ ते दहा आठवड्यांत अमेरिकेसोबत व्यापार करार होण्याची अपेक्षा आहे. भारत चेंबर ऑफ कॉमर्सने आयोजित केलेल्या एका परिसंवादात बोलताना नागेश्वरन यांनी सांगितले की, दोन्ही देशांमध्ये चर्चा सुरू असून अमेरिकेने भारतावर लावलेल्या अतिरिक्त करांवर उपाय काढला जाईल. अतिरिक्त कर कायम राहिल्यास भारताची अमेरिकेला होणारी निर्यात मंदावेल, अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली. नागेश्वरन यांनी नमूद केले की, भारताची जीडीपी वाढ पहिल्या तीन महिन्यांत ७.८ टक्के राहिली असून, कोविडनंतर देशाची अर्थव्यवस्था वेगाने वाढली आहे. उत्पादन, सेवा आणि कृषी क्षेत्रातील वाढ येत्या दोन वर्षांत आर्थिक विकासात हातभार लावेल असेही ते म्हणाले.

जीएसटी सुधारणा आणि गुंतवणुकीच्या संधी

पुढील पिढीतील जीएसटी सुधारणांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला २ लाख कोटी रुपयांची चमक मिळाली आहे. १२ टक्के दराच्या टप्प्यातील ९९ टक्के वस्तू आता ५ टक्के दरांच्या श्रेणीत आल्या आहेत. यामुळे कंपन्यांना साबण, शाम्पू यांसारख्या एफएमसीजी उत्पादनांच्या दरात कपात करावी लागत आहे, ज्यामुळे ग्राहकांना मासिक किराणा खर्चात बचत होण्याची शक्यता आहे.

व्यवसाय क्षेत्रातील अन्य महत्त्वाच्या घडामोडींमध्ये, ह्युंदाईने पुण्यात तब्बल ११,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याची घोषणा केली आहे, ज्यामुळे हजारो नवीन रोजगार निर्माण होतील. तसेच, भारतीय परकीय चलन साठा $६९८ अब्ज डॉलरवर पोहोचला आहे, हे देशाच्या आर्थिक स्थिरतेचे लक्षण आहे. आगामी आठवड्यात ५,००० कोटी रुपयांचे २२ आयपीओ (IPO) बाजारात येण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांना नवीन संधी उपलब्ध होतील.