भारतीय अर्थव्यवस्था आणि व्यवसाय क्षेत्रासाठी गेल्या २४ तासांत अनेक महत्त्वाच्या बातम्या समोर आल्या आहेत. यातील प्रमुख घडामोडींमध्ये वस्तू आणि सेवा करातील (GST) सुधारणा, देशाचा मजबूत आर्थिक विकास दर, गृहनिर्माण क्षेत्रातील आव्हाने आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे भविष्य यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.

जीएसटी सुधारणा आणि आर्थिक वाढ

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकत्याच केलेल्या घोषणांनुसार, २०२५-२६ च्या पहिल्या तिमाहीत भारताच्या अर्थव्यवस्थेने ७.८% वाढ नोंदवली आहे, ज्यामुळे भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था बनला आहे. जीएसटी दरात कपात केल्यामुळे अनेक उत्पादनांवरील कर कमी होऊन ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे, ज्यामुळे आगामी सणासुदीच्या काळात बाजारपेठेत अधिक उत्साह येण्याची अपेक्षा आहे. या जीएसटी सुधारणांमुळे महागाई १.१ टक्क्यांनी कमी होईल आणि सकल राष्ट्रीय उत्पादन (GDP) वाढीत ३०-७० बेसिस पॉइंटची भर पडेल असा अंदाज आहे. अर्थतज्ञांनीही जीएसटी सुधारणांमुळे २०२६ आर्थिक वर्षासाठी भारताच्या महागाई दराचा अंदाज २.७% ते ३.२% पर्यंत खाली आणला आहे. यामुळे भारतीय बाजारपेठेत तेजी येण्याची शक्यता आहे, ज्यात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित माहिती तंत्रज्ञान आणि संरक्षण क्षेत्राला दीर्घकालीन वाढीच्या संधी मिळतील असे तज्ञांचे मत आहे.

खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणूक आणि गृहनिर्माण

सकारात्मक आर्थिक संकेत आणि सरकारी प्रयत्नांनंतरही खाजगी क्षेत्राकडून अपेक्षित गुंतवणूक आणि खर्च होत नसल्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे. दुसरीकडे, २०२५ मध्ये घरांच्या किमती वेगाने वाढण्याची शक्यता आहे, विशेषतः श्रीमंत खरेदीदारांकडून मागणी वाढल्याने. परवडणाऱ्या घरांच्या कमतरतेमुळे लाखो लोकांना जास्त भाड्याच्या घरांवर अवलंबून राहावे लागत आहे, कारण अनेक कामगारांचे वेतन स्थिर राहिले आहे आणि घरांची मालकी त्यांच्या आवाक्याबाहेर गेली आहे.

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि विमानतळ हॉटेल्स

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या (PSBs) भविष्यातील वाढीवर चर्चा करण्यासाठी 'पीएसबी मंथन २०२५' या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यामध्ये 'विकसित भारत २०४७' च्या दिशेने या बँकांच्या भूमिकेवर आणि संभाव्य विलीनीकरणावर विचारमंथन झाले. देशातील १२ सरकारी बँकांचे विलीनीकरण करून ४ ते ५ मोठ्या बँका तयार करण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे त्यांना जागतिक स्पर्धेत टिकून राहता येईल. याव्यतिरिक्त, भारतातील विमानतळाजवळील हॉटेल्स केवळ प्रवाशांसाठी थांबण्याची ठिकाणे राहिलेली नाहीत, तर ती आता व्यवसाय, मनोरंजन आणि कनेक्टिव्हिटीचे केंद्र बनली आहेत. मुंबई, नवी मुंबई, हैदराबाद आणि बेंगळुरू येथील विमानतळांजवळ अनेक नवीन हॉटेल्स आणि व्यावसायिक प्रकल्प सुरू झाले आहेत, ज्यामुळे आदरातिथ्य क्षेत्राला मोठी चालना मिळत आहे.

आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि अमेरिकेचे शुल्क

अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर ५०% पर्यंत शुल्क लादले असले तरी, जीएसटी सुधारणांमुळे या नकारात्मक प्रभावाची भरपाई होईल अशी अपेक्षा आहे. जागतिक रेटिंग एजन्सी फिचने भारताच्या जीडीपी वाढीचा अंदाज वाढवून ६.९% केला आहे, ज्यामुळे अमेरिकेच्या व्यापार शुल्काच्या धमक्यांचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर फारसा परिणाम होणार नाही हे दिसून येते.