ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ।
ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗੋ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹਾਦਸਾ
ਕਾਂਗੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 86 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ।
ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਘਰਸ਼
ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸੁਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਮਾਸਕੋ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੂਸ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਡਨੀਪ੍ਰੋਪੇਟ੍ਰੋਵਸਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਿੰਡ, ਟਰਨੋਵ, 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੋਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਡਰੋਨ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਨੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਨਾਟੋ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਫਲਸਤੀਨ ਸੰਘਰਸ਼
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੁਆਰਾ ਗਾਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਡੀਕਲ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 42 ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 14 ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਕਿਨਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਤੁਲਕਰਮ ਵਿੱਚ 1,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਛਮੀ ਕਿਨਾਰੇ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਤਰ ਨੇ ਦੋਹਾ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪੰਜ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਲਈ ਦੋ-ਰਾਜੀ ਹੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ।
ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਵਪਾਰ ਸਬੰਧ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਨੋਟ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।
ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ
ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰਕ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।