भारतीय अर्थव्यवस्था सध्या वेगाने प्रगती करत असून, अनेक सकारात्मक घडामोडींमुळे ती जागतिक स्तरावर आपले स्थान मजबूत करत आहे. गेल्या २४ तासांत, सरकारने घेतलेले महत्त्वपूर्ण निर्णय आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे सकारात्मक अहवाल यामुळे भारताच्या आर्थिक विकासाला आणखी गती मिळाल्याचे दिसून येते.
जीएसटी सुधारणा आणि आर्थिक चालना
केंद्र सरकारने केलेल्या वस्तू आणि सेवा कर (GST) सुधारणांमुळे सप्टेंबरपासून देशातील ग्राहक उपभोगाला लक्षणीय चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. बँक ऑफ बडोदाच्या अहवालानुसार, यामुळे सुमारे १ लाख कोटी रुपयांची भर पडू शकते. या सुधारणांमुळे चालू आर्थिक वर्षात भारताच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात (GDP) ०.२ ते ०.३ टक्के वाढ होण्याची शक्यता आहे.
जीएसटी दरांतील कपातीमुळे (विशेषतः १२% वरून ५% पर्यंत) अनेक दैनंदिन वस्तू स्वस्त होतील, ज्यामुळे महागाई दर ५५-७५ आधार अंकांनी कमी होण्याचा अंदाज आहे. यामुळे मागणीत वाढ होऊन नवीन गुंतवणुकीलाही चालना मिळेल. उद्योगपती मुकेश अंबानी यांनी या जीएसटी सुधारणांचे स्वागत केले असून, याला 'उपभोग-चालित विकासाला मोठे प्रोत्साहन' असे संबोधले आहे.
फिच रेटिंग्सकडून जीडीपी वाढीचा अंदाज वाढवला
जागतिक रेटिंग एजन्सी फिच रेटिंग्सने भारताच्या आर्थिक वर्ष २०२५-२६ (FY26) साठी जीडीपी वाढीचा अंदाज ६.५% वरून वाढवून ६.९% केला आहे. देशांतर्गत मागणीतील वाढ आणि अनुकूल आर्थिक परिस्थिती हे या वाढीचे मुख्य कारण असल्याचे फिचने म्हटले आहे. जानेवारी-मार्चमधील ७.४% वरून एप्रिल-जून तिमाहीत भारताची वास्तविक जीडीपी वाढ ७.८% पर्यंत पोहोचली आहे, जी फिचच्या पूर्वीच्या अंदाजापेक्षा जास्त आहे.
भारत-अमेरिका व्यापार संबंधांमध्ये सकारात्मकता
जागतिक अनिश्चितता आणि भू-राजकीय तणावाच्या काळातही भारतीय अर्थव्यवस्था कणखर असल्याचे दिसून येते. भारताचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी सांगितले की, गेल्या दशकभरात केलेल्या संरचनात्मक सुधारणांमुळे भारताला जागतिक आव्हानांना तोंड देण्याची लवचिकता मिळाली आहे. भारत आणि अमेरिकेदरम्यान व्यापार करारावर सकारात्मक चर्चा सुरू असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि डोनाल्ड ट्रम्प दोघांनीही लवकरच यावर तोडगा निघेल अशी आशा व्यक्त केली आहे. या सकारात्मक बातम्यांमुळे भारतीय शेअर बाजारात तेजी दिसून आली.
भारतीय अर्थव्यवस्थेची जागतिक स्थिती
भारताने नुकतेच जपानला मागे टाकून जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याचा मान मिळवला आहे. नीती आयोगाच्या प्रमुखांनी व्यक्त केलेल्या विश्वासानुसार, जर ही गती कायम राहिली, तर पुढील अडीच ते तीन वर्षांत भारत जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनू शकतो.